* लोहार समाजाच्या प्रलंबित मागण्या आणि नवीन वाढीव मागण्यांसह *

१) लोहार समाज हा भटक्या जाती, एन.टी. बी. प्रवर्गामध्ये समाविष्ट केलेला असून, एन.टी. बी. प्रवर्गामध्ये एकूण ३७ जातींचा समावेश आहे. या सर्व जातींसाठी मिळून केवळ २.५% आरक्षण देण्यात आलेले आहे. परंतु आमच्या लोहार समाजाची लोकसंख्या पाहता हे आरक्षण अत्यंत तोकडे आणि अन्यायकारक आहे.
त्यामुळे, आमच्या लोहार समाजाला एन.टी. प्रवर्गामध्ये स्वतंत्रपणे ३.५% आरक्षण द्यावे

२) आमचा लोहार समाज इतर राज्यांमध्ये अनुसूचित जमाती (Scheduled Tribe – S.T.) प्रवर्गामध्ये मोडतो. महाराष्ट्रातही केंद्र सरकारच्या Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Amendment) Order, 1976 नुसार महाराष्ट्र राज्याच्या यादीतील अ. क्रमांक २० वर “कमाऱ” या जमातीची नोंद आहे.
लोहार व त्यांच्या उपजाती, पोटजाती या सर्वजण “कमाऱ” जमातीचे तत्त्वतः समान आणि तत्सम घटक आहेत, म्हणून या सर्व समाजघटकांना अनुसूचित जमाती (S.T.) च्या सवलती व आरक्षण मिळावे, ही आमची ठाम मागणी आहे.
३) परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्तीची तरतुद करावी.
४) भटक्या जमातींसाठी स्वतंत्र व वेगळा आयोग नेमावा, जेणेकरून या समाजाच्या प्रश्नांचा सखोल अभ्यास करून योग्य तो निर्णय घेतला जाऊ शकेल. तसेच, रेणके आयोग व इदान आयोगाच्या शिफारशी तात्काळ लागू करण्यात याव्यात, जेणेकरून भटक्या जमातींना न्याय मिळेल व त्यांचा सर्वांगीण विकास साधता येईल.

५) प्रभू श्री विश्वकर्मा जयंतीनिमित्त शासकीय सुट्टी जाहीर करावी.
त्या दिवशी समाजातील कारागीरांसाठी विविध हत्यारे, अवजारे यांचे खरेदी-विक्री औद्योगिक प्रदर्शन, तसेच उद्योग, व्यवसाय, टेक्निकल कोर्स, आर्थिक मदत आणि शासनाच्या विविध योजनांवर आधारित प्रशिक्षण शिबिरे आयोजित करावीत.
तसेच, कारागीरांना त्यांच्या कौशल्याबद्दल योग्य तो पुरस्कार देऊन गौरविण्यात यावे, जेणेकरून त्यांच्या कार्याला सन्मान मिळेल व पुढील पिढीस प्रेरणा मिळेल.

६) आयुष्मान भारत योजनेअंतर्गत समाजातील कारागीर बांधव आणि भगिनींसाठी पाच लाख रुपयांचा आरोग्य विमा व दहा लाख रुपयांचा जीवन विमा देण्यात यावा.
या योजनेत समाजातील सर्व कारागीरांचा समावेश करून त्यांना आरोग्य आणि जीवन सुरक्षेचा लाभ मिळावा, ही आमची मागणी आहे.

७) “सारथी” व “बार्टी” संस्थांच्या धर्तीवर एन.टी. ब (भटक्या जाती प्रवर्ग) साठी स्वतंत्र संस्था स्थापन करून योजनांची अंमलबजावणी करण्यात यावी.
तसेच अनुसूचित जमातींसाठी आदिवासी विकास विभागामार्फत राबवण्यात येणाऱ्या सर्व योजना लोहार समाजाला (एन.टी. ब प्रवर्ग) लागू करण्यात याव्यात, जेणेकरून समाजाचा शैक्षणिक, आर्थिक आणि सामाजिक विकास साधता येईल.

८) समाजातील संत, महात्मे, विभूती, युगपुरुष, वीरपुरुष तसेच विशेष कार्य करणाऱ्या व्यक्तिमत्वांना “राष्ट्रसंत” किंवा “राष्ट्रविभूती”चा दर्जा देण्यात यावा.

९) समाजबांधवांना गावपातळीवर रोजगार, व्यवसाय व उद्योगासाठी स्टॉल्स, गाळे, दुकाने उभे करण्यासाठी शासनाकडील अतिरिक्त जागा, पडजमीन, मुलकी पड, वनजमीन, गायरान इत्यादी जागा विनामूल्य न देता, लीजवर शेतसारा भरून इतर कायदेशीर हक्कांप्रमाणे त्यांचे नावे करून वाटप करण्यात यावे.

१०) समाजबांधवांना राहण्यासाठी व घरकुल उभारण्यासाठी शासनाकडील अतिरिक्त जागा, पडजमीन, मुलकी पड, वनजमीन, गायरान इत्यादी जमिनी विनामूल्य न देता, लीजवर शेतसारा भरून इतर कायदेशीर हक्कांमध्ये त्यांचे नावे करून वाटप करण्यात यावे.

११) लोहार समाज बांधव पारंपरिक शेती व औद्योगिक उपयोगासाठी लागणारी हत्यारे व औजारे बनवतात.
गावखेड्यांमध्ये लोहार समाज हा बालुतेदारी प्रणालीतील एक महत्त्वाचा कारागीर आहे. त्यांच्या कार्यामध्ये काही हत्यारे धार करणे, पाणी देणे हेही आवश्यक टप्पे असतात. परंतु, कधी कधी काही लोक या हत्यारांचा गैरवापर करून खून, हत्या, मारामारी, डकैती यासारख्या गुन्ह्यांमध्ये त्यांचा वापर करतात. अशावेळी पोलिस यंत्रणेद्वारे चौकशी, पंचनामे इत्यादी कारवाया केल्या जातात, आणि त्या प्रकरणात हत्यारे बनविणाऱ्या निरपराध लोहार कुटुंबियांनाही विनाकारण अडकवले जाते, ज्यामुळे त्यांच्या कुटुंबांवर अन्याय होतो व ते आर्थिक व मानसिक अडचणीत येतात.
त्यामुळे अशा परिस्थिती टाळण्यासाठी लोहार कुटुंबियांना शस्त्रे व हत्यारे बनविण्यासाठी शासनाने अधिकृत, लेखी, रीतसर परवाना (डॉक्युमेंट) द्यावा, जेणेकरून त्यांच्या व्यवसायाला कायदेशीर संरक्षण मिळेल आणि त्यांच्यावर अन्याय होणार नाही.

१२) लोहार समाजाची स्वतंत्र जनगणना करण्यात यावी.
लोहार समाजाची नेमकी लोकसंख्या, सामाजिक व आर्थिक परिस्थिती, व्यवसाय, शिक्षण, राहणीमान याबाबत अचूक माहिती उपलब्ध होण्यासाठी स्वतंत्र जनगणना अत्यंत आवश्यक आहे.
या जनगणनेच्या आधारे समाजाच्या विकासासाठी योजनांची आखणी करता येईल व समाजाला न्याय्य हक्क व सवलती मिळवून देता येतील.

१३) लोहार समाजाची लोकसंख्या पाहता, गेल्या ७० वर्षांपासून समाजाला कुठेही, कोणत्याही स्तरावर राजकीय प्रतिनिधित्व मिळालेले नाही.
या पार्श्वभूमीवर, लोहार समाजातून स्वीकृत आमदार व खासदार म्हणून नवनियुक्ती करण्यात यावी, ही आमची ठाम व न्याय्य मागणी आहे. यासंदर्भात आमच्याकडून तसेच आपल्या स्तरावरूनही आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करून पत्रव्यवहार करण्यात आलेला आहे, परंतु अद्याप त्यावर कोणताही ठोस निर्णय झालेला नाही.
म्हणून शासनाने तत्काळ निर्णय घेऊन लोहार समाजाचे स्वतंत्र राजकीय प्रतिनिधित्व निश्चित करावे, जेणेकरून समाजाच्या विविध प्रश्नांना शासनपातळीवर प्रभावीपणे मांडता येईल व समाजाचा सर्वांगीण विकास साधता येईल.

१४) मा. भारत सरकार व मा. महाराष्ट्र शासन यांच्या स्टँड-अप इंडिया योजनेमध्ये अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST) यांच्यासोबतच संपूर्ण एन.टी. (भटक्या जाती) चाही समावेश करण्यात यावा.
ही योजना उद्योजकतेला चालना देणारी असून, भटक्या जातींतील उद्योजकांना आर्थिक सहाय्य व व्यावसायिक प्रोत्साहन मिळावे, यासाठी त्यांचाही समावेश होणे आवश्यक आहे.
यामुळे लोहार समाजासारख्या पारंपरिक व्यवसाय करणाऱ्या समाजघटकांना स्वतःचा व्यवसाय उभारण्याची व आत्मनिर्भर होण्याची संधी मिळेल.

१५) लोहार समाजातील उत्पादनांना — जसे की त्यांनी बनविलेले हत्यारे, औजारे, मशिनरी इत्यादींना — ‘कृषी उत्पादन’चा दर्जा देण्यात यावा. NCDC (National Cooperative Development Corporation) व SIDBI (Small Industries Development Bank of India) यांच्या योजनांचा लाभ मिळावा यासाठी या उत्पादनांना कृषीपूरक उत्पादने म्हणून मान्यता मिळणे अत्यावश्यक आहे.
या मान्यतेमुळे लोहार समाजातील कारागीर, उद्योजक व युवक यांना शासकीय अनुदान, सवलती व कर्जसुविधांचा लाभ मिळून त्यांचा व्यवसाय अधिक बळकट होईल आणि आत्मनिर्भरतेकडे वाटचाल होईल.

१६) लोहार समाज प्रामुख्याने ग्रामीण भागात राहतो व पारंपरिक कारागिरी करणारा समाज आहे. त्यामुळे अनेक गावांमध्ये केवळ एक-दोन लोहार कुटुंबेच वास्तव्यास असतात. अशा वेळी महिला व मुलींवर अन्याय, छळ अथवा हिंसेच्या घटना घडल्यास त्यांना त्वरीत न्याय मिळणे कठीण होते.
म्हणून, राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या समित्यांमध्ये लोहार समाजातील महिलांना प्रतिनिधित्व व संधी देण्यात यावी, जेणेकरून समाजातील महिलांच्या हक्कांचे संरक्षण होईल व त्यांना न्याय मिळवण्यासाठी योग्य व्यासपीठ उपलब्ध होईल.

१७) लोहार समाजासाठी तालुका व जिल्हा स्तरावर तक्रार निवारण केंद्रे स्थापन करण्यात यावीत.
या केंद्रांच्या माध्यमातून समाजबांधवांना शासकीय योजना, अनुदान, प्रमाणपत्रे, व्यवसायविषयक अडचणी, सामाजिक व शैक्षणिक प्रश्न इत्यादींबाबत योग्य मार्गदर्शन व त्वरित मदत मिळू शकेल.
तक्रारींचे वेळेत निराकरण होऊन समाजाच्या समस्या थेट शासनदरबारी पोहोचतील, यासाठी ही केंद्रे अत्यावश्यक आहेत.

१८) सरकारी, निमसरकारी व खाजगी कंपन्यांमध्ये “लोहार” या पदाच्या नियुक्तीसाठी ५०% आरक्षण लागू करण्यात यावे.
लोहार समाज हा पारंपरिक धातुकाम, हत्यार व औजार निर्मितीचा कुशल वारस असलेला समाज आहे. त्यामुळे या पदांवर लोहार समाजातील कारागिरांची नियुक्ती होणे नैसर्गिक व न्याय्य आहे.
५०% आरक्षणामुळे लोहार समाजातील पारंपरिक कौशल्याला प्रोत्साहन मिळेल, तसेच त्यांना आर्थिक स्थैर्य आणि सामाजिक मान्यता प्राप्त होईल.

१९) लोहार समाज हा मूलतः कारागीर समाज आहे. त्यामुळे त्यांना उद्योग व व्यवसायासाठी चांगल्या प्रतीचा कच्चा माल — जसे की लोखंड, कोळसा, लाकूड इत्यादी — अनुदानित दरात पुरवठा करण्यात यावा.
या कच्च्या मालावर त्यांच्या व्यवसायाची उभारणी अवलंबून असल्यामुळे, स्वस्त दरात आणि सातत्याने पुरवठा झाल्यास त्यांचे उत्पादन खर्च कमी होईल, व्यवसाय स्पर्धात्मक बनेल व उत्पन्नवाढ होईल.

२०) लोहार जातीचे एन.टी. (NT-B) जात प्रमाणपत्र मिळवताना येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यात याव्यात.
आजही अनेक समाजबांधवांना जात प्रमाणपत्र मिळवताना पन्नास वर्षांच्या वयाचा पुरावा, लोहार असल्याचा मूलतः दाखला, अशा अटींमुळे अडचणी येत आहेत.
याशिवाय, गावातील शाळांमध्ये, कागदपत्रांमध्ये किंवा गावकऱ्यांनी चुकीच्या समजुतीने सुतार, वढई, पाटील, देशमुख, पवार, कमार, खाती, खातवाडी अशी नोंद केल्यामुळे त्यांना लोहार जातीचे प्रमाणपत्र नाकारले जाते, जरी ते प्रत्यक्षात लोहार समाजाचे असले तरी.
अशा प्रकरणांमध्ये योग्य पडताळणी करून, त्यांच्या पारंपरिक व्यवसायाचा विचार करून, समाजाची ओळख मान्य करून त्यांना NT-B प्रमाणपत्र दिले जावे.

२१) संपूर्ण लोहार समाजाला दारिद्र्यरेषेखालील (BPL) समाज म्हणून घोषित करण्यात यावे.
लोहार समाजातील बहुतांश बांधव ग्रामीण भागात वास्तव्यास असून पारंपरिक कारागिरीवर अवलंबून आहेत. त्यांचे उत्पन्न अत्यंत कमी असून, शिक्षण, आरोग्य, निवारा, रोजगार यांसारख्या मूलभूत सुविधांपासून ते आजही वंचित आहेत म्हणूनच, लोहार समाजाला दारिद्र्यरेषेखालील वर्गात समाविष्ट करून शासनाच्या सर्व कल्याणकारी योजना थेट व सुलभपणे लागू कराव्यात, जेणेकरून समाजाचा सर्वांगीण विकास साधता येईल.

२२) लोहार समाजातील कारागिरांना त्यांच्या औद्योगिक व व्यावसायिक उपक्रमांसाठी वीजपुरवठा विनामूल्य नको, परंतु अनुदानित व कमी दरात मिळावा.
कारण, लोहार समाज पारंपरिक धातुकाम, हत्यारे व औजारे बनविण्याचा उद्योग करत असल्याने त्यांना सतत वीजेची आवश्यकता असते. सध्याच्या वीज दरांमुळे त्यांचा उत्पादन खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढतो, ज्याचा थेट परिणाम त्यांच्या व्यवसायावर आणि उत्पन्नावर होतो.
म्हणूनच शासनाने लोहार समाजातील कारागिरांसाठी वीजदरांमध्ये विशेष सवलत द्यावी, जेणेकरून त्यांचा व्यवसाय चालू राहील, स्पर्धात्मक बनेल आणि आर्थिक स्थैर्य मिळेल.

२३) संस्थेच्या माध्यमातून ज्येष्ठ नागरिकांसाठी वृद्धाश्रम व विरंगुळा केंद्राची मागणी शासनाने मान्य करून त्यासाठी आर्थिक मदत उपलब्ध करून द्यावी व त्यासाठी किमान पाच गुंठे जागा नगर परिषद, नगर पालिका, महानगर पालिका किंवा ग्रामपंचायत यांच्या माध्यमातून देण्यात यावी.

२४) मा. पंतप्रधान रोजगार, उद्योग, व्यवसाय निर्मिती व विविध आर्थिक विकास मंडळांच्या कार्यालयांतून मंजूर झालेल्या प्रकरणांसाठी शासकीय बँकेची अट शिथिल करावी.
सध्या अनेक लोहार समाजातील अर्जदारांना शासकीय बँकांकडून ‘कोटा नाही’ किंवा ‘संस्था पात्र नाही’ अशा कारणास्तव कर्ज मिळत नाही, ज्यामुळे त्यांचे मंजूर प्रकल्प अडकतात.
त्याऐवजी, कोणत्याही सहकारी संस्था, को-ऑपरेटिव्ह बँका, फायनान्स संस्था, किंवा अधिकृत आर्थिक संस्थांकडून घेतलेल्या कर्जांवरही शासकीय अनुदान देण्याची व्यवस्था करण्यात यावी.

२५) महाराष्ट्र शासन व केंद्र सरकारच्या विविध महामंडळांवर, मंडळांवर, समित्यांवर लोहार समाजातील पात्र व तज्ज्ञ व्यक्तींची नियुक्ती करून त्यांची नावे निश्चित करण्यात यावीत.

२६) भटक्या जमाती (NT) साठी महाराष्ट्र शासन व केंद्र सरकारमार्फत ज्या योजना, सवलती, अनुदाने, आरक्षण, व लाभ देण्यात येतात, ते सर्व लाभ कोणतीही त्रुटी न काढता समस्त लोहार समाजाला मिळावेत. लोहार समाज हा NT-B प्रवर्गात समाविष्ट असूनही, योजनांच्या अंमलबजावणीत अनेक अडथळे, कागदपत्रांवरील त्रुटी, तांत्रिक अडचणी यामुळे समाज वंचित राहतो.